लाडकी बहीण योजनेसाठी शासनाचा नवीन निर्णय , पहा काय आहे नवीन शासन निर्णय : Ladki Bahin Yojana Navin GR 2024

Ladki Bahin Yojana Navin GR 2024 राज्य सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवत असताना महिला भगिनींना सहजासहजी या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाकडून नवनवीन बदल केले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या योजनेसाठी सातत्याने महिलांना आवाहन केले आहे ही योजना प्रभावीपणे आणि पारदर्शक राबवणे वरती सरकारचा भर असून शासन स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय सचिवांना घेऊन समिती नेमण्यात आली आहे. आता या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी योजना प्रभावी आणि सुलभतेने राबवण्यासाठी शासनाने जिल्हा स्तरावर ती काही बदल केले आहेत यासंदर्भात आजच महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या वतीने नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे यामध्ये आता विधानसभा क्षेत्रानुसार समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रामध्ये महिलांना अडचणींचा निपटारा होणार असून तीन अशासकीय सदस्यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.

Ladki Bahin Yojana Navin GR 2024 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुलभ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत असते यामध्ये 15 ते 19 ऑगस्ट पर्यंत महिलांना या योजनेचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये देण्यासाठी सर्व स्तरावर काम सुरू आहे. आता नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी यांनी ही विधानसभा क्षेत्रानुसार समिती गठीत करायची असून समितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याचे सुचवले आहे. या समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असणार आहेत त्यापैकी एक अध्यक्ष असेल. या अध्यक्षांची आणि दोन अशासकीय सदस्यांची निवड पालकमंत्री अंतर्गत केली जाणार आहे त्यामुळे आता ही योजना विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अधिक गतिमान आणि सुलभपणे राबवण्यात येणार आहे. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत , हे आपण पाहूया.

अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा

Ladki Bahin Yojana Navin GR 2024 काय आहे आजचा शासन निर्णय ?

• Ladki Bahin Yojana Navin GR 2024 या योजनेच्या माध्यमातून गठीत करण्यात आलेल्या तालुका आणि वार्ड स्तरीय शासकीय सदस्यांची समिती ऐवजी विधानसभा क्षेत्रानुसार समिती जिल्हाधिकारी यांनी गठीत करावी. या समितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नेमणूक जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यकतेनुसार करावे तसेच सदर समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असावेत यापैकी एक सदस्य अध्यक्ष राहील. या समितीच्या अध्यक्षांची आणि इतर दोन अशासकीय सदस्यांची निवड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांच्यामार्फत करण्यात येईल. या विधानसभा क्षेत्रानुसार समितीमध्ये त्यांच्या क्षेत्रांमधील लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करण्याचे अधिकार असतील.
• तालुका स्तरावर समितीमधील अशासकीय सदस्य वगळून उर्वरित शासकीय सदस्यांची समिती प्रशासकीय कामकाजासाठी कार्यरत राहील. जिल्हाधिकारी यांना या समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार शासकीय सदस्यांमध्ये बदल करता येतील. या समितीने जिल्ह्यामध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जाची तपासणी करावी आणि संभाव्य पात्र लाभार्थी महिलांच्या याद्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर कराव्या. त्रुटी पूर्तता प्रभावी अपात्र ठरलेल्या अर्जदार महिलांची यादी संबंधित त्रुटी पूर्ततेसाठी पाठवण्यात यावी.
• जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यामधील तालुका स्तरावर ती प्राप्त झालेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या पात्रता याद्यांची विधानसभा क्षेत्रानुसार वर्गीकरण करून संभाव्य पात्र लाभार्थी महिला यांच्या अंतिम निर्णयासाठी विधानसभा क्षेत्रानुसार समितीकडे मान्यतेसाठी सादर कराव्यात.
• जिल्हाधिकारी यांच्याकडून विधानसभा क्षेत्रानुसार पात्र झालेल्या संभाव्य पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी विधानसभा क्षेत्रानुसार समितीने अंतिम करावी. अंतिम करण्यात आलेली यादी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या नियंत्रणात द्वारे अंतिम पात्र महिलेला भारतीयांची नोंद प्रणाली वर करावी. यानंतर जिल्ह्यामधील पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त महिला आणि बालविकास आयुक्तालय पुणे यांना सादर करावी.Ladki Bahin Yojana Navin GR 2024

या तारखेपासून ई पीक पाहणी करण्यास सुरुवात