Shetkari magani 2024 सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती करून त्यांचा सातबारा कोरा करावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केलेले आहे. या मागणीसाठी सर्व शेतकरी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिणार आहेत. यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. सरकारचे धोरण, डिझेल, खते कीटकनाशके, यांच्या खर्चामध्ये वाढ झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये वाढ असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
(Shetkari magani 2024) सरकारच्या शेती संदर्भातील धोरणावर टीका :
शेतीमालाचे भाव कमी होण्याचे कारण म्हणजे सरकारने घेतलेला निर्णय सरकारचे आयात निर्यातीचे धोरण. कांदा निर्यातीवर बंदी घातली कांद्याचे दर पडल्याने कांदा उत्पादन घेणारे शेतकरी कर्जबाजारी झाले. बाहेरच्या देशांमधून सोयाबीन पेंड आणि पाम तेल आयात केल्यामुळे सोयाबीनचे दर पडले. दूध पावडर आयात केल्यामुळे दुधाचे भाव सुद्धा कमी झाले आहेत. सरकारने मका आयात करू लागल्यामुळे मक्याचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे मका पिकाचे उत्पादन घेणारे शेतकरी कर्जबाजारी झालेले आहेत. साखर निर्यातीमुळे प्रति टनास 800 रुपयाचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरती कर्ज जास्त झाले आहे असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यावर GST चा भार :
कापसाची आयात केल्यामुळे कापसाचे भाव कमी झाले आहेत. तांदळाच्या निर्यातीला बंदी दिल्यामुळे धनाचे भाव कमी झालेले आहेत. रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि शेती अवजारे यांच्या माध्यमातून १२ टक्के ते 22 टक्के पर्यंत जीएसटी चा बोजा शेतकऱ्यांवरती पडत आहे. परंतु परतावा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. रासायनिक खते आणि डिझेल यांच्या किमती नियंत्रित ठेवले हे सरकारचे काम होते परंतु ते सरकारने केलेले नाही असे राजू शेट्टी म्हणाले.
राष्ट्रपतींना देण्यात येणाऱ्या पत्रामध्ये नेमका काय उल्लेख आहे ?
Shetkari magani 2024शेतकऱ्यांवरती नेहमी अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ, अवकाळी पाऊस, यांसारख्या बऱ्याच नैसर्गिक आपत्तीमुळे होत असलेल्या पिकांच्या नुकसानीमुळे आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मी शेतीमध्ये गुंतवलेली रक्कम आणि शेतीमाल विकूनही मला मिळत नसलेली रक्कम याच्यामध्ये जास्त दुरावा निर्माण होत आहे. त्यामुळे शेतीसाठी शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज मी शकलो नाही. रोजगार निर्माण करतो याचे कारण दाखवून देशामधील उद्योगपतींनी राष्ट्रीयकृत बँकेमधून लाखो कोटींची कर्जे उचलली आहेत . गेल्या दहा वर्षांमध्ये मूठभर उद्योगपतींचे व्यवसाय तोट्यात आल्याने 14 लाख 35 हजार कोटीची कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहेत. हाच न्याय मला का लावला जात नाही असे राष्ट्रपतींना देण्यात येणाऱ्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
संविधानाने या देशांमधील प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क दिलेले आहेत. मग कर्ज फेडता येऊ न शकल्यामुळे मीच का आत्महत्या करावी. तेव्हा माझे सुद्धा कर्ज राईट ऑफ करून मला या कर्जामधून मुक्त करावे. आणि यापुढे मला माझी शेती पुन्हा तोट्यामध्ये जाऊ नये यासाठी किमान हमीभाव ग्यारंटी कायदा संसदेत सादर करावा , म्हणजे मला पुन्हा कर्जबाजारी व्हावे लागणार नाही असे देखील निवेदनामध्ये म्हणले आहे. (Shetkari magani 2024)
10 वी पास उमेदवारांना एसटी महामंडळामध्ये नोकरीची संधी; असा करा अर्ज